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कौशल खेलों में पैसा लगाना जुआ है: भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
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भारत की केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गेमिंग कंपनियों पर लगाए गए 28 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा टैक्स (GST) के संबंध में कौशल के खेलों पर पैसा लगाना जुआ खेलने के समान है। 5 मई को शुरू हुई चल रही सुनवाई का अनुमान है कि इसका वित्तीय प्रभाव ₹2.5 लाख करोड़ ($30.1 बिलियन) होगा।
सरकार: RMG प्लेटफ़ॉर्म सक्रिय रूप से जुए को सक्षम बनाते हैं
केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) N. Venkatraman ने तर्क दिया कि रियल मनी गेमिंग (RMG) प्लेटफ़ॉर्म केवल तटस्थ प्रौद्योगिकी प्रदाता नहीं हैं। इसके बजाय, उन्होंने कहा कि वे गेमिंग प्रक्रिया में “सक्रिय भागीदार” हैं, जो जमा और निकासी के लिए सिस्टम के माध्यम से नकद-आधारित खेल को सक्षम करते हैं, और खेलों के नियम निर्धारित करते हैं।
Storyboard18 की एक रिपोर्ट के अनुसार, Venkatraman ने कहा, “हमें कौशल के खेल से कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति परिणाम पर दांव लगाता है, चाहे वह कौशल का खेल ही क्यों न हो, तो यह जुआ के बराबर होता है।” उनके अनुसार, पैसे और अनिश्चितता के तत्व कौशल-आधारित खेल को भी जुए की श्रेणी में डाल देते हैं।
दांव लगाना जुआ है, कौशल के साथ भी
केंद्र सरकार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अनिश्चित परिणामों पर पैसा लगाना दांव लगाने का सार है – और इसलिए, ये जुआ है।
Venkatraman ने स्पष्ट किया कि टूर्नामेंट के लिए निश्चित प्रवेश शुल्क की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन फ़ैंटेसी खेलों सहित परिणामों पर पैसा लगाना जुआ में शामिल है। उन्होंने कहा, “फ़ैंटेसी खेलों में, खिलाड़ी कौशल का उपयोग करके निर्णय लेते हैं, लेकिन परिणाम अप्रत्याशित लाइव मैचों पर निर्भर करता है।”
RMG उद्योग ने GST नियमों को चुनौती दी
गेमिंग कंपनियां केंद्रीय वस्तु एवं सेवा टैक्स (CGST) नियमों के नियम 31ए की सरकार की व्याख्या को चुनौती दे रही हैं। यह नियम प्रत्येक दांव के पूरे अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत GST लागू करता है। उद्योग के नेताओं का तर्क है कि यह दर केवल पारंपरिक जुए पर लागू होनी चाहिए, न कि रम्मी, पोकर या फैंटसी खेलों जैसे कौशल के खेलों पर।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 9 मई तक जारी रहेगी
इस मामले की सुनवाई जस्टिस JB Pardiwala और R. Mahadevan की खंडपीठ द्वारा की जा रही है। द्वारा 9 मई तक दलीलें सुनने की उम्मीद है। अगले कुछ महीनों में फैसला आने की संभावना है।
इस फैसले से भारत के ऑनलाइन गेमिंग परिदृश्य के भविष्य को आकार मिलने की उम्मीद है, जिसने बड़े पैमाने पर विकास देखा है, लेकिन अब बढ़ती रेगुलेटरी और टैक्स जांच का सामना कर रहा है। परिणाम निवेशक भावना से लेकर पूरे क्षेत्र में अनुपालन रणनीतियों तक सब कुछ प्रभावित कर सकता है।
सरकार और उद्योग दोनों के लिए दांव ऊंचे हैं, क्योंकि अदालत का फैसला भारत में असली पैसे वाले खेलों की वैधता और टैक्स -देयता को स्पष्ट करेगा।
